ਜੀ.ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਗੁ: ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਆਊ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਊ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪਿਆਊ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੰਮਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਸੱਦਕਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੋੜਫੋੜ ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਤਿਨ ਪਾਣੀਗ੍ਰਾਹੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪਿਆਊ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਊ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿਆਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਪਿਆਉ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਯੂਟਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।