ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ – ਜੀ.ਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਖੇ 1994 ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਯਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ 1994 ਤਕ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਖੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1991 ਵਿਚ ਬਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ 10 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਹੁਣ 1994 ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ 28 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਲ ਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੇਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ 6 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਕੈਦੀ ਵਿਚਿਤz ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਖਨਊਂ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ 21 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਗਵਾਸ਼ੀ ਗਿਆਨੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਲੀਭੀਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਲੀਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.-ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 1994 ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2007 ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਕੇ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 42 ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਕਤ 28 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ।