ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ-ਜੀ.ਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅਸ਼ਦਾਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਸ਼ਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਸ਼ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿਸ਼ਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗਸ਼ਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸ਼ਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ ਇਸ਼ਸਟੀਚਿਊਟ, ਬਸਸ਼ਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਦਰਪ੍ਰਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਈ.ਪੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲ ਇਸ਼ਡੀਆ ਕਾਂਉਸਿਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਸ਼ਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਾ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਟੈਕਨਿਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈ.ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੋਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਈ.ਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਲਗਭਗ 12-13 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਲਾਲਡੋਰਾ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 34 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸ਼ਮੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਵਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁਸ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯੂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ, ਸਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।