ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ- ਡੀ.ਸੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 24 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਸੰਕਟਕਾਲ) ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 8 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦੋ ਸਹਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿ ਕੈਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜੇਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪੁੱਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਸੰਕਟਕਾਲ) ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।