ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) – ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪਰਕਸ)ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ· ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ  ਲਾਇਬਰੇਰੀ  ਖੋਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ  ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਸਭ ਸੂਬੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ  ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫ਼ਾਡੀ ਹੈ।ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿਚ  ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ  ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ  ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12,282 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ  ਲਾਇਬਰੇਰੀ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ `ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।