ਨਾਮੰਜੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਲਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ `1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 10 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 3070 ਆਫ 2011-ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 24.07.2013 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 10/19/2011-4 ਡੀ.ਐਮ 3/13754-80, ਮਿਤੀ: 19.08.2013 ਰਾਹੀਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਲਈ ਲਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ, ਨਾਮੰਜੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਲਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚਾ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਹਨ, ਪਾਸ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਸਮੱਰਥ ਉਚੇਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਚਿਤ ਫੋਰਮ/ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।