ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਮੱਦਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ `ਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 35 ਏਜੰਡਾ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 28 ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।18 ਮੱਦਾਂ (ਉੱਪ ਮੱਦਾਂ ਸਮੇਤ) ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ, ਪੱਛਮੀ, ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ; ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।