Wednesday, March 11, 2026

ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਚਾਹਲ

satnam-singh-chahalਜਲੰਧਰ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ।ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 722 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਪਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2014  ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2412 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਪਰਾਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 4434 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਕੇ 1802 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਵਲ 59 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਡੇ `ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਿਨੈਪਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ – ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ …

Leave a Reply