ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) – ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਦ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ 4 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਕਾਲ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏ.ਪੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 25733 ਆਫ਼ 2012 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4/13/2013-1 ਵਿਪਪਤ/1010607/1 ਮਿਤੀ 27 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇਹੋਰ ਅੇਤ 1ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2005 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4/13/2013-1 ਵਿਪਪਤ/10106695 ਮਿਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਉਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲੰਬਰ 21/86-2016 ਬਜਟ (3) ਮਿਤੀ 7-7-2017 ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3/23/09-3 ਵਿਪਪਤ/885 ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2009 ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨੰਬਰ 5/10/09-5 ਵਿਪ 1/992 ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਮੁਤਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਉਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪੀ.ਏ.ਐਸ), ਉਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਐਸ.ਏ 1-2) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਐਸ.ਏ1-5) ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।