ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹ – ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ

ਤਰਨਤਾਰਨ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ਼ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।