ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ

ਕਲੰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਬੋਨੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ: ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਆਰ (ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ) ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਥਾ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜਦਿਆਂ ਹਿਸਾ ਲਿਆ।ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚਲੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜੈਕਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ।ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਨ।ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੁਰੰਤ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ-2 ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21ਏ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਵੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਟੇਵਡ, ਰਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ, ਆਰ ਸੀ ਯਾਦਵ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਨੂ, ਐਡਵਿਨ ਪਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਵਡਾਲੀ, ਰਾਣਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਅਜੈਬੀਰ ਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ, ਰਾਜਾ ਲਦੇਹ, ਦਿਲਬਾਗ ਵਡਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।