ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ `ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਪਰਕਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 26 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮ. (ਪਰਕਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਐਚ.ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫ਼ਾਡੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿਚ  ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ।
2011 `ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ  ਲਾਇਬਰੇਰੀ  ਖੋਲਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12,282 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਪਰਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।