ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਗੇ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਜ਼ਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਜਿਸ `ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤਾ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕਲੋਤਰਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਧਾਰ ਕਲਾਂ, ਡਾ. ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।ਉਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੋਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 147 ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਸ ਮੁਰੰਮਤ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 78 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 9 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਰੋਕਣ/ਛੁਡਾਉਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪੈਡਿੰਗ ਯੂ.ਸੀ/ਐਮ.ਪੀ ਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।