ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਿਅਨਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨਾਮੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਅਨਾ ’ਚ 25 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਰਕੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਝਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਵ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਨਿਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਜਬਰਦਸ਼ਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖੜਾ ਰੱਖਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝੱਟਕੇ ਦੇਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਠਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਕਮਜੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੱਥਕੜ੍ਹੀ ਨਾਲ।
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ‘ਦਾ ਗਾਰਜਿਅਨ’ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ‘ਹਿਯੂਮਨ ਰਾਇਟ ਵਾਚ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।