ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ, ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਬਿਲ, 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਰੋਕਥਾਮ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਨ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਛਾਪਣ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੰਡਣ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ/ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭੇਦ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।)
ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ-ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ। ਪੀੜਤ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੀੜਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ।
7.  ਪੀੜਤ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਫੰਡ ਬਣ੍ਯਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰਥਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ।
ਇਹ ਬਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਓਰੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜ, ਸੀਮਾਪਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।