ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
       ਅਰਬਨ ਰਿਨੀਊਅਲ ਐਂਡ ਰਿਫੋਰਮਜ਼ ਕਨਸਲਟੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨ-ਅੜਚਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ `ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ `ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
       ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
       ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਈ.ਓ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 2766.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1204.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇ `ਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।