ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿੰਮਾਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫ਼ਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਏ।
     ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਖੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ 24 ਘੰਟੇ ’ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ।ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ਼੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਲੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰੂਮਕਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਅਜ਼ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨਾਨਸੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ, ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂੰਮ ਕਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੰਜੋਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਚੋਗਾਵਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਵੇਰਕਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।