ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
         ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇੜਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਰੀਜ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
         ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ) ਵਲੋਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਬਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ ਨੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ, ਜੀ.ਐਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ (ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ) ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਓਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
         ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਰੋਗਯਾ ਮਿੱਤਰਾ’ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਆਰੋਗਯਾ ਮਿੱਤਰਾ’ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਮਿਹਤਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।