ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਹੋਵੇ ਬਹਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਮੂਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਫੁਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀਡਿਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਮ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਇਪਟਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਜਸਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਬਾਠ, ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ, ਬਲਬੀਰ ਮੂਧਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਹਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਬਾਸਰਕਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਵੇਰਕਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਐਮ ਸਿੰਘ, ਕਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੁਧਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਬਾਸਰਕੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਬੀਰ ਲਹਿਰੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਮੈਡਮ ਕਮਲ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਿੰ. ਇੰਦਰਜੀਤ, ਰਵਿੰਦਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।