ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤੋਪੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਸੀ. ਐਮ.ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਡਾ. ਲਾਲ ਪੈਥ ਲੈਬਜ਼, ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media