ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ – ਜਗਜੀਤ ਧੂਰੀ

ਫੈਸਲਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ
ਧੂਰੀ, 8 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ/ ਦੀਪਕ ਗਰਗ) – ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੇਟ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
                 ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਖੁਰਾਣਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ, ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ।ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।