ਛੀਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਕਿਹਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਿਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
                    ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਬਖੇੜੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ਼ ’ਚ ਸਨ।
                  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ।