12 ਦਸੰਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਹੇਲਥ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੈਨੇਜਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
                 ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਕਤ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ । ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ/ਰਾਜੀਨਾਮੇਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਕਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ।
                   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ/ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੇਜ) ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
                   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉਪੰਰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।