ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ- ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ-ਨਾ-ਕੱਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ ਹੈ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਹਕਦਾਰਾਂ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਪੁਜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀ-ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤਕ ਕੁਝ ਪੁਜ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਰ ਆਟੇ ਵਿਚੋਂ ਲੂਣ ਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।