ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ – ਅਰੁਨ ਗੁਪਤਾ
ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਰਨੈਸ ਐਂਡ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੁਨ ਗੁਪਤਾ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ।ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਡਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਖਾਤਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਦਸਬੰਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।