ਕਾਲਜਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਲਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘਾਤਕ ‘ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ – ਛੀਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ)2 021’, ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਐਕਟ 1974’ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘਾਤਕ ‘ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅ’ ਐਲਾਨਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
                  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ‘ਖਤਰਨਾਕ’ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਏਗਾ।
                   ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
                ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1520 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ।
                       ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ’ਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਨੀਸਟੇਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
                          ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
                         ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ।
                    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ।ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।