ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕਰੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਰੋਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ) – ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਤਾਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋੇ ਦਰ-ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇਵ ਦਰਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਉਲਝਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨਰਿੰਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਅਰਪਨ, ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ, ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੈਲਿੰਦਰਜੀਤ ਰਾਜਨ, ਤ੍ਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਧਰਵਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਹਰਭਜਨ ਖੇਮਕਰਨੀ, ਹਰਬੰਸ ਨਾਗੀ, ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਸਰਕੇ, ਜਸਬੀਰ ਝਬਾਲ, ਮਲਵਿੰਦਰ, ਰਵੀ ਠਾਕੁਰ, ਜਗਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਨਾ, ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।