ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਸਰੁਪ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ

ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ (ਹੱਕ ਹਮਾਰਾ ਬੀ ਤੋ ਹੈ 075) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 01 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਯੌਗ ਨਾਲ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਉਕਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਸਕਿਲਡ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ।ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲਾ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੁਲਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਲਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੋਤੇ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ।ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/-ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਦਾ ਮਾਪ ਲੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੋਰਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੋਜ਼ੂਦ ਸਨ।ਜਿੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।