ਭੀਖੀ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਕਮਲ ਜ਼ਿੰਦਲ) – ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭੀਖੀ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ
ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮਨੱੁਖ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਚੰਦ ਮੱਤੀ, ਖਜਾਨਚੀ ਰਣਜੀਤ ਅਤਲਾ, ਬਲਾਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸਤਵੰਤ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਮੂਲੇਵਾਲਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਲ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਦਲੇਲਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਬੀਰੋਕੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਰਾ ਲਾਲ, ਸੱਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿੰਦਰ ਮੱਤੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਫਰਮਾਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਧਲੇਵਾਂ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media