‘ਮਾਮਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦਾ’ ਸਮੂਹ ਏਡਿਡ ਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ- ਛੀਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਮਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ, ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੈਕ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਜੈਕ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ 31 ਮਈ, 1 ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤਾਲਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਉਲੀਕੀ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ) ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ) ਮੁਖੀ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।