ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਬਾਲ ਘਰ’ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ – ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ) ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਬਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟੇਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਫੋਨ ਨ.ੰ 78146-76459) ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 29-12-2023 ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।