ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱੜ ਹੜਤਾਲ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 17 ਮਾਰਚ ( ਵਿਨੀਤ ਅਰੌੜਾ ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟੀਕ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ  ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈੇ।
ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੱਖੜ, ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1, ਸੁਪਰਡੈਟ-2, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 23 ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ 13 ੳਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁੱਦਾ ਅਸ਼ਮੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 (ਆਰ.ਐਂਡ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉਨਤੀ ਲਹੀ 5 ਸਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਲੰਧਰਾ, ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੋਲਖ, ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਛਾਬੜਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੋਨੀ, ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ,ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਇਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ,  ਮਨੋਰਥ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਸੁਖਚੇਨ ਸਿੰਘ,  ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।