ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ – ਜੀ.ਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅੜਿਕਿਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅੱਜ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੋ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਉਪਰੰਤ 5 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਗੁਰੁੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵੇਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਧੋਖ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਪੂ ਸੁੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਦੇ ਹੋਏ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜਬੁੂਤੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਖੇਗੀ।