ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ – ਢਿੱਲੋ

ਪੱਟੀ, 31 ਮਈ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ) – ਕਰਜੇ ਦੇ ਝੁਲੇ ਹੇਠ ਨੱਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਨੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾ ਅਨੁਸਾਰ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੈ!
ਐਫ.ਸੀ.ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 50% ਅਨਾਜ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਣ ਦਾ ਪਿਮਾਣਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ!ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ-ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਢਕੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਉਪਰੋਕਤ ਸਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਦੀਆ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ! ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਨੱਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ !
ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ! ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਜਿਨਸ ਕੋੜੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੁਹੰਦੀ ਹੈ ਉਹਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਜੀ ਵਾਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਦੀਆ ਤਿਆਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭੌ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80% ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਐਕਵਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਜੀ ਵਾਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆ ਸਹਿਮਤੀਆ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾ ਜਬਰੀ ਖੋਅ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਊਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 60% ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ 60% ਪੇਡੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਪਰ ਰਾਸਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 14% ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 60% ਪੈਂਡੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੋਕੇ ਵਿਧੇਰੇ ਮਿਲਣਗੇ।ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸੀਆ ਘੱਟਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।