ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 15 ਜੂਨ (ਪ.ਪ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 62 ਸਕੂਲਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 34 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 72 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16 ਲੱਖ 995 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਰਿਪੇਅਰ ‘ਤੇ 13 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਚੱਕਰ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਲ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਥੜਾ ਉਪਰਲਾ ‘ਤੇ 78000 ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਘੇਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨਲੋਹ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦਰਬਾਨ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਸ਼ੀ ਬਾਰਵਾਂ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੁਨਿਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।