ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ!

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੱਸਿਧ ਅਣੱਥਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸ.ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਕਾਰਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1218/2010 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿੰਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਏ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਓਨੀਆਇਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਏ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੱਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।