ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਰਕਸ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕੇ ।ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾP ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫ਼ਾਡੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲੱ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ,ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12,282 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।