ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) – ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਸ. ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦਾਖ਼ਲੇ/ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਫ਼ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ/ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜਰ ਸਨ।