ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸ਼ਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ ਇਸ਼ਸਟੀਚਿਊਟ, ਬਸਸ਼ਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਦਰਪ੍ਰਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਆਲ ਇਸ਼ਡੀਆ ਕਾਂਉਸਿਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਜੌਲੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅਦਾਰੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸ਼ਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ ਇਸ਼ਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੁੁਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਜੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਆਈ.ਪੀ. ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਾਲਡੋਰਾ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿ-ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 34 ਅਦਾਰੇ ਚ-ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਾਖਿਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲਾ ਦੇਣਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ”ਇਨਜਸਟਿਸ ਵਿੱਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾੱਰ ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਟੀ.” ਨਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜੇ ਤਕ 1009 ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।