ਪੀਲੀਭੀਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) -ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇੇਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 1994 ਵਿੱਚ ਜੇੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਗਿੱਜ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਨਿਵਾਸੀ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।