ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਡਰ, ਗਰੈਵਲ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੱਕੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ਼, ਬੋਲਡਰ, ਗਰੈਵਲ ਅਤੇ ਰੇਤ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਵਗੈਰਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਸੈਨਿਕ/ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲੂਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇਗਾ/ਪੁਟਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਡੀ-ਲਿਸਟਡ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੱਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਡੀ-ਲਿਸਟਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਮੂਨੀਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਟਰਾਂਜੈਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਮੀਣੀ, ਸਿਹੁੰਟੀ, ਮਨਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਮੂਨ ਵਿਖੇ ਦੋ ਅਮੂਨੀਸ਼ਨ ਸਬ ਡੀਪੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 1000 ਗਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮੂਨ ਕੈਂਟ ਦੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।