ਜਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੰਟੂ

ਫਾਜਿਲਕਾ, 30 ਮਈ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) –  ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਾਂਪਲੇਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਾਂਪਲੇਕਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮਿਊਸਿਅਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕੀਲਾਂ  ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ,  ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼,  ਟਾਇਪਿਸਟ,  ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਦੋ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਤਹਸੀਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।ਜਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਣੀ ਬੰਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ੬-੭ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 150-200 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ।  ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਾਜਿਲਕਾ  ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਕੇਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ  ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ  ਜੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ,  ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ  ਮੈਣੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ,  ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ  ਸਕੱਤਰ,  ਯੋਗੇਸ਼ ਰਹੇਜਾ ਜਵਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ,  ਕੁਲਵੰਤ ਸਵਾਮੀ  ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ  ਸੈਣੀ,  ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁੰਬਰ,  ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ  ਚੁਚਰਾ,  ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਧਾਲੀਵਾਲ,  ਮਹਿੰਦਰ ਦੇਵ ਲੂਨਾ,  ਵਿਜੈ ਮੈਨੀ,  ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਗਰੇਵਾਲ, ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ,  ਪ੍ਰਵੀਨ ਧੰਜੂ,  ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿਆਗ,  ਰਾਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਸੁੱਖਾ,  ਸੰਜੀਵ ਚਗਤੀ,  ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਸਵੀ,  ਦੇਸ ਰਾਜ ਮਹਿਰੋਕ,  ਵਿਜੈ ਵਧਵਾ,  ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ,  ਲਲਿਤ ਮਲਿਕ,  ਰਿਤੇਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ,  ਰਾਜੇਸ਼ ਕਸਰੀਜਾ,  ਅਮਿਤ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ  ਚੋ. ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ  ਦੇ ਚੈਂਬਰ,  ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ,  ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼,  ਟਾਇਪਿਸਟ,  ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟਾਇਪਿਸਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ  ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ  ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਆਣੀ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਊਡਿਸ਼ਿਅਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ  ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।