ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਸੂਲ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਫ਼ਰੰਟ

ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਨਵਬੰਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ)- ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੇ ਗਰਮਾਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਆਇਲਟੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਖੇਮਿਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁੱਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲੀ ਉਲਝਾਊਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਆਰ. ਐਮ. ਪੀ. ਆਈ. ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਆਇਲਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਰੰਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਲਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।