ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਰੇਲ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ 2017-18 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਬਜਟ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ  ਰੇਲਵੇ , ਸੜਕਾਂ , ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਖਰਚ 1,31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।

    ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮੁਸਾਫਰ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ , ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕ੍ਰਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ  ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ । ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਲ ਪੂੰਜੀ (ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ), ਰੇਲਵੇ ਦੇ  ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ (ਕਾਰੀਡੋਰ) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 2800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਥੱਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਫਟ ਅਤੇ ਐਸਕਲੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਅਨੂਕੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
‘ਸਵੱਛ ਰੇਲ’  ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਅਧਾਰਤ ‘ਕਲੀਨ ਮਾਈ ਕੋਚ ਸਰਵਿਸ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ ‘ਕੋਚ ਮਿੱਤਰ ’ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਕੋਚ ਜਾਂ ਡਿੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਟਾਇਲਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :-
1. ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ । ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਊੁਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
2. ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਆਈ ਆਰ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ -ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ।
3. ਲੇਖਾਂਕਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਹੇਠ ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ  ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ , ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ , ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ  ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ  ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ।