ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ `ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ- ਕਾਹਲੋਂ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ, ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਅੱਠਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ) ਅਤੇ ਉਘੇ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦੇਵ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਮੂਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਲਗੜ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਸਰੋਟੀਆ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬਜੀਆਂ, ਗੁੜ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਦਿ ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ `ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ।ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਿਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਮੁੱਲ਼ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਿਧਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ, ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ,ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।