ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੂਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖੁਲਾਸੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਾਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਖੇਗੀ।