ਸਾਲ 2016-17 `ਚ ਹੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ – ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਤੀਜੇ ਅਡਵਾਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 273 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ  ਟਨ  ਹੋਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥ ਹੋਵਾਂਗੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿਕੀ) ਵਿੱਚ `ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੱਲ`  ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਅਡਵਾਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 273 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ 32.5 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਧ ਕੇ 306 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਅਡਵਾਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 287 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖਰਾਬੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਮ ਘਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਐਗਰੋ-ਫੌਰੈਸਟਰੀ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫ਼ੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2017 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।