ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਛੋਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ’ਤੇੇ ਪਏ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਸ਼ਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 83 ਮਦਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਦਾ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ-ਐਥੇ ਰੱਖ’’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਛੂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੂਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁੱਦ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੂਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਜ, ਅਜਮੇਰ ਉਰਸ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਾਂਵੜ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਦ 1,45 ਅਤੇ 81 ਦੇੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਦ 14 ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 283 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ, ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਦ 4, 75, 15, 16, 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਦ 73 ਤੇ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੋਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗਤਕਾ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ  ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨੇਫੈਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਸੁਪਰ ਬਾਜਾਰ, ਅਮੂਲ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ, ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਵੀਟਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪੋ੍ਰਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।