ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ, ਪੀੜਿਤਾ ਸਾਧਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਫ – ਸਰਨਾ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਸਰਰਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੌਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਮੁਲਖ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੋ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮੂਰਥਲ ਕਾਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਧ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੰਚਕੁਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀ ਆਏ ਸਗੋ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦਬਾ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ।