ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਕਮ ਸਮੇਤ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) -ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 27413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ 1-7-2017 ਤੋਂ 31-03-2017 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇੰਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਛੂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਕਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2007 ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨ.ਈ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ 2007 ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 4284 ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।